काठमाडौं:    सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षितरूपमा नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनुभयो । उहाँले त्यो कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताउनुभयो । उहाँले भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबन्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।

प्रवक्ता शर्माले काठमाण्डौ–तराई द्रुत मार्गमा पर्ने खोकना जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यो समस्या समाधान गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको पनि बताउनुभयो ।